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The Constitution of India is the supreme law of India.It lays down the framework defining fundamental political principles, establishes the structure, procedures, powers and duties of government institutions and sets out fundamental rights, directive principles and the duties of citizens. It is the longest written constitution of any sovereign country in the world. The nation is governed on the basis of this Constitution. B. R. Ambedkar is regarded as the chief architect of the Indian Constitution.

The constitution of India imparts constitutional supremacy and not parliamentary supremacy as it is not created by the Parliament but created by a constituent assembly and adopted by its people with a declaration in the preamble to the constitution. Parliament cannot override the constitution.

The Constitution was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949, and came into effect on 26 January 1950. The date of 26 January was chosen to commemorate the Purna Swaraj declaration of independence of 1930. With its adoption, the Union of India officially became the modern and contemporary Republic of India and it replaced the Government of India Act 1935 as the country's fundamental governing document. To ensure constitutional autochthony, the framers of constitution repealed the prior Acts of the British Parliament via the Article 395 of the constitution. India celebrates the coming into force of the constitution on 26 January each year as Republic Day.

The Constitution declares India a sovereign, socialist, secular, democratic republic, assuring its citizens of justice, equality, and liberty, and endeavours to promote fraternity among them.

The Constitution was drafted by the Constituent Assembly, which was elected by the elected members of the provincial assemblies. The 389 member Constituent Assembly took almost three years (two years, eleven months and eighteen days to be precise) to complete its historic task of drafting the Constitution for Independent India. During this period, it held eleven sessions covering a total of 165 days. Of these, 114 days were spent on the consideration of the Draft Constitution.

भारत के संविधान India.It के सर्वोच्च कानून ढांचे मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित नीचे देता है, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और सरकारी संस्थानों के कर्तव्यों को स्थापित करता है और मौलिक अधिकारों, निदेशक सिद्धांतों और नागरिकों के कर्तव्यों बाहर सेट है। यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश के सबसे लंबे समय तक लिखित संविधान है। राष्ट्र इस संविधान के आधार पर संचालित है। बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में माना जाता है।

भारत के संविधान संवैधानिक सर्वोच्चता और न संसदीय सर्वोच्चता के रूप में यह एक संविधान सभा द्वारा संसद द्वारा नहीं बनाई गई है लेकिन बनाया है और संविधान की प्रस्तावना में एक घोषणा के साथ अपने लोगों द्वारा अपनाया प्रदान करता है। संसद संविधान ओवरराइड नहीं कर सकते।

संविधान 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, और जनवरी 1950 से 26 को प्रभाव में आया 26 जनवरी की तारीख 1930 की आजादी की घोषणा के पूर्ण स्वराज के उपलक्ष्य में अपनी गोद लेने के साथ चुना गया था, भारत संघ में आधिकारिक तौर पर बन गई भारत के आधुनिक और समकालीन गणराज्य और यह देश की मौलिक शासी दस्तावेज़ के रूप में भारत सरकार के अधिनियम 1935 की जगह। संवैधानिक autochthony सुनिश्चित करने के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 395 के माध्यम से ब्रिटिश संसद की पूर्व अधिनियमों को निरस्त कर दिया। भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को संविधान के लागू होने से मनाता है।

संविधान भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य वाणी है, उन के बीच बिरादरी को बढ़ावा देने के साथ न्याय, समानता, और स्वतंत्रता की अपने नागरिकों, और प्रयासों आश्वस्त।

संविधान संविधान सभा, जो प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना गया था द्वारा तैयार किया गया था। 389 सदस्यीय संविधान सभा में स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने के लिए लगभग तीन साल (दो साल, ग्यारह महीने और अठारह दिनों सटीक होना करने के लिए) ले लिया। इस अवधि के दौरान यह ग्यारह 165 दिनों की कुल कवर सत्र का आयोजन किया। इनमें से 114 दिनों का मसौदा संविधान के विचार पर खर्च किए गए थे।

अपनी जेब में दुनिया की सबसे लंबी संविधान सीमित!

Indian Constitution

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